अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, उपद्रवी नहीं बनेंगे अग्निवीर:भर्ती से पहले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन होगा

केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें साफ कर दिया गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी और आगे की सभी भर्तियां इसी योजना के तहत होंगी। 25 हजार अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में आर्मी जॉइन कर लेगा।

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निवीर बनने वाला शपथपत्र देगा कि उसने कोई प्रदर्शन नहीं किया है न तोड़फोड़ की। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई सेना में शामिल नहीं होगा।

पुरी ने कहा कि युवा फिजिकली तैयार हों, ताकि वह हमारे साथ जुड़कर ट्रेनिंग कर सकें। सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। सभी को लिखित में देना होगा कि वे किसी भी तरह की आगजनी/हिंसा में शामिल नहीं थे।

नौसेना में तैनात होंगी महिला अग्निवीर

भारतीय नौसेना की ओर से कहा गया कि 21 नवंबर से पहला नौसैनिक अग्निवीर बैच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईएनएस चिल्का, ओडिशा में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके लिए महिला और पुरुष दोनों अग्निवीरों को जाने की अनुमति होगी।

अग्निवीर योजना को लाने के दिए गए तर्क

अनिल पुरी ने कहा- तीनों सेना प्रमुख और CDS ने मिलकर दुनिया के सभी देशों की सेनाओं की औसत उम्र देखी गई। सेना में बदलाव का प्रोसेस 1989 से चल रहा है। सेना की औसत उम्र 32 साल थी, इसे 26 पर लाना हमारा लक्ष्य था। हमें सेना में यूथ चाहिए। हमें जुनून जज्बे के साथ होश की भी जरूरत है।

जिस दिन अग्निपथ की घोषणा हुई उस दिन दो ऐलान हुए पहला देश भर में साढ़े दस लाख नौकरियां और 46 हजार वेकेंसी सेना में अग्निवीर के रूप में होगी।
अगले 4-5 साल में हमारे सैनिकों की संख्या 50-60 हजार होगी और बाद में बढ़कर 90 हजार से 1 लाख हो जाएगी। हमने योजना का विश्लेषण करने और बुनियादी ढांचे की क्षमता बढ़ाने के लिए 46,000 के छोटे ग्रुप से शुरुआत की है।

14 जून को हुई घोषणा के बाद से अब तक हुए बदलाव

CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा।
मौजूदा साल में अग्निवीर की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है।
इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा।

अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी।
भाजपा शासित राज्यों में अग्निवीरों को दी गईं सौगात
मध्य प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में वरीयता देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में भी अग्निवीरों को पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों में नौकरी दी जाएगी।

यूपी में आर्म फोर्सेस से चार साल बाद रिटायर होने पर अग्निवीरों को पुलिस विभाग में वरीयता दी जाएगी। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस विभाग की भर्ती में प्राथमिकता देने का फैसला किया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अग्निवीरों को असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता देने की घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी।

अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कहा कि पुलिस और राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी।

एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन

इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी चार साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी।

क्या है अग्निपथ स्कीम
केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी।